नियमबाह्य अतिक्रमण पाडणाऱ्या प्रशासनातील अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा; महिलांची मागणी

चंद्रपूर :- वरोरा शहरातील ट्रामा केअर सेंटर च्या समोर जिजाऊ ब्युटीक मध्ये वर्षभर महिला व युवती कपडे शिवण्याचे व्यावसायिक प्रशिक्षण घेत असतात तर जवळपास 52 महिलांना येथे रोजगार दिल्या गेला आहे. इथे कपडे कटाई करून महिला स्वतःच्या घरी कपडे शिवून इथे देतात आणि हे काम गेल्या ११ वर्षापासून सुरू असून आजपर्यंत हजारो महिलांना प्रशिक्षण मिळून त्यांचा व्यवसाय उभा राहिला आहे.

दरम्यान स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्या राजकीय दडपशाही धोरणामुळे या महिलांचे जिजाऊ ब्युटीक नेहमीच रडारवर होते.  त्यामुळे उपजिल्हा रुग्णालयाच्या जागेवर असलेल्या या ब्युटीकला बंद करण्यासाठी जिल्हा शल्य चिकित्सक यांना हाताशी धरून संबंधित जागेवर 100 खाटांचे रुग्णालय बांधण्यात येणार आहे. त्यासाठी 70 कोटी निधी आला आहे, तर कधी 46 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर होऊन वर्कऑर्डर निघाली आहे, असे सांगून ब्युटीक संचालक महिला मनीषा लोनगाडगे व वंदना काथवटे यांच्या शेजारी असणाऱ्या प्रशांत कामटकर यांना वर्षभरापासून नोटीस देण्यात आले. २१ जुलै रोजी हे अतिक्रमण पाडल्याने संबंधित दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी पीडित महिलांच्या वतीने करण्यात आली आहे.

21 जुलै रोजी शुक्रवारी सकाळी भर पावसात हजारो महिलांना रोजगाराची संधी देणाऱ्या ‘जिजाऊ ब्युटीक’च्या दुकानाला बळजबरी करून नगरपरिषदच्या मुख्याधिकारी भोयर यांच्या पुढाकाराने जेसीबी मशीनने पाडण्यात आले. एवढेच नव्हे तर या महिलांना स्वतःचे समानसुद्धा बाहेर काढू न देता नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांनी दुकानांची मोडतोड व सामानाची तोडफोड केली व महिलांना अर्वाच्य भाषेत दम भरला.

खरं तर ही बाब अतिशय गंभीर आहे. जिथे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे तालुका अध्यक्ष दत्ता बोरेकर यांनी महसूलच्या तीन हजार वर्गफूट पेक्षा जास्त जागेवर अतिक्रमण केले व तिथे दुकान थाटले. या संदर्भात दिवंगत नेते मोरेश्वर टेमुर्डे साहेब यांनी त्यांच्या कार्यालयात तक्रार देऊन अतिक्रमण काढण्याची मागणी केली. असे असताना महिलांना आत्मनिर्भर करणाऱ्या जिजाऊ ब्युटीकला स्थानिक लोकप्रतिनिधी लक्ष्य करतात. प्रशासन त्यांच्या तालावर नाचत आहे का? असा प्रश्न आता निर्माण होत आहे.

जिजाऊ ब्युटीक संचालक महिलांच्या रोजगारावर ज्या पद्धतीने स्थानिक प्रशासनाने आघात केला, तो त्यांचा रोजगार अबाधित ठेवण्यासाठी त्यांना तात्पुरती त्याच जागेवर रोजगार करण्याची मंजुरी द्यावी व जर ही मंजुरी दिली जाणार नसेल तर वरोरा शहरातील सर्व अतिक्रमण काढून टाकण्यात यावे, अन्यथा शहरातील व तालुक्यातील सर्व उद्योजक महिला व बचत गट महिलांना घेऊन आपल्या प्रशासनाविरोधात तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.