ओबीसी समाजाच्या संविधानिक न्याय मागण्या पुर्ण कराव्या : डॉ. अशोक जीवतोडे

मा. अध्यक्ष, राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग, भारत सरकार तथा मा. अध्यक्ष, राज्य मागासवर्गीय आयोग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना निवेदन सादर

चंद्रपूर : राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग, भारत सरकारचे अध्यक्ष सन्मा. श्री. हंसराजजी अहिर तथा राज्य मागासवर्गीय आयोग महाराष्ट्र राज्य, पुणेचे अध्यक्ष मान. माजी न्यायमूर्ती चंद्रशेखर मेश्राम यांना ओबीसी समाजाच्या संविधानिक न्याय मागण्या पुर्ण करण्याबाबत आज विश्राम भवन, चंद्रपूर येथे विदर्भवादी ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे यांचे तर्फे निवेदन देण्यात आले.

सदर आयोग मागासवर्ग योजनांचा आढावा घेऊन राज्य सरकारकडे सादर करणार आहे. सदर निवेदनाद्वारे बिहार राज्यात ज्याप्रमाणे ओबीसी प्रवर्गाची जात निहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेऊन जात निहाय जनगणना करण्यात येत आहे त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यात सुद्धा ओबीसी प्रवर्गाची जात निहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेऊन ओबीसी प्रवर्गाची जातीनिहाय जनगणना करावी. महाराष्ट्र राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांकरिता जुनी पेंशन योजना त्वरित लागू करण्यात यावी. मराठा समाजाचा ओबीसी संवर्गात समावेश करण्यात येऊ नये. हि ओबीसी समाजाची आग्रहाची मागणी आहे.

महाराष्ट्र शासनाने थांबविलेली मेगा नोकर भरती त्वरीत सुरु करण्यात यावी, ओबीसी, विजा, भज,व विशेष मागास प्रवर्ग  समाजाचा रिक्त पदांचा अनुशेष त्वरित भरण्यात यावा, ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे. ओबीसी समाजासाठी घरकुल योजना सुरू करण्यात यावी. ओबीसी, विजा, भज,व विशेष मागास प्रवर्ग समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह त्वरित सुरू करण्यात यावे. एससी, एसटी विद्यार्थ्यांना लागू असलेली भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वधार योजना किवा डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना सर्व ओबीसी, विजा, भज, व विशेष मागास प्रवर्ग  विद्यार्थ्यांना लागू करण्यात यावी, ओबीसी, विजाए भज,व विशेष मागास प्रवर्ग विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक शहरात व  तालुक्याच्या ठिकाणी स्वतंत्र वाचनालयाची सोय उपलब्ध करून देण्यात यावी. मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची राज्यांमध्ये अंमलबजावणी कार्यक्रमांतर्गत ओबीसींचा विजा, भज,व विशेष मागास प्रवर्ग समावेश करण्यात यावा, म्हाडा व सिडको मार्फत बांधून देण्यात येणाऱ्या घरकुल योजनेत ओबीसी, विजा, भज, व विशेष मागास प्रवर्ग  संवर्गासाठी आरक्षण लागू करण्यात यावे, ओबीसी सवर्गातील विद्यार्थ्यांकरिता खालील अभ्यासक्रम स्कॉलरशिप व फ्रीशिप  योजनेकरिता सामाविष्ट करण्यात यावे. Bachelor of Business Administration (B.B.A.), B.Com. (Computer Application) (B.C.C.A.), Master of Computer Management (M.C.M.), Post Graduate Diploma in Computer Commercial Application (P.G.D.C.C.A.), Master of Science (Computer Science), विजा, भज, इ.मा.व वि. मा. प्र. या प्रवर्गातील विध्यार्थासाठी ६०५ अभ्यासक्रमात सामाविष्ट नसलेल्या अभ्यासक्रमास  स्कॉलरशिप तथा फ्रीशिप लागू करण्यात यावी.

{अ} ओबीसी सवर्गातील विद्यार्थ्यांना फ्रिशिप मिळण्यात यावी.
{ब} विदेशातील उच्च शिक्षणाकरिता शिष्यवृत्ती योजने अतर्गत ओबीसी विद्यार्थ्यांना पात्र  ठरविण्यात यावी.
{क} ओबीसी सवर्गातील विद्यार्थ्यांना महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत शैक्षणिक  कर्ज  परतावा योजनेस पात्र ठरविण्याकरिता (१) नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र व (२) ८ लाख रूपये उत्पन्नाची अट अशा दोन अटी पैकी ८ लाख रूपये उत्पन्नाची अट रद्द करून फक्त नॉन क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र असणा-या विद्यार्थ्यांना वरील योजनेचा लाभ मिळण्यात यावा.

गुणवंत मुला मुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती ५० विद्यार्थ्यांची संख्या वाढवून १०० विद्यार्थी करण्यात यावी. खुल्या प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांची सेवा ज्येष्ठता यादीनुसार पदोन्नती करीत असताना  सेवाज्येष्ठता यादीत असलेल्या ओबीसी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना डावलले जाते.

हा  अन्याय दूर करण्यात यावा व सेवाज्येष्ठतेनुसार ओबीसी संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना  खुल्या प्रवर्गातून पदोन्नती देण्यात यावी. शासन सेवेत सरळ सेवा भरतीत २०१४ ते २०१८ या काळात समांतर आरक्षण पद्धतीमुळे ओबीसी, विजा, भज,व विशेष मागास प्रवर्ग विद्यार्थ्यांवर झालेला अन्याय दूर करून अन्यायग्रस्त विद्यार्थ्यांना न्याय देऊन नियुक्ती देण्यात यावी. महाज्योती या संस्थेकरिता एक हजार कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात यावी. तसेच ज्या प्रमाणे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था बार्टोच्या २८ आक्टोंबर  २०२१ च्या शासन निर्णयानुसार महाज्योती संस्थेस सुद्धा ओबीसी, विजा,  भज, व विशेष  मागास प्रवर्गातील संस्थेना रोजगार उपलब्ध व्हावा यासाठी प्राधान्य  देण्यात यावे. ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळाला एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी व महामंडळांच्या  मंजूर योजना त्वरित सुरू करण्यात याव्यात. शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळात १ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात यावी व महामंडळाच्या सर्व मंजूर योजना त्वरित सुरू करण्यात याव्यात. ओबीसीए विजा, भज,व विशेष मागास प्रवर्ग शेतकरीए शेतमजुरांना वयाच्या ६० व्या वर्षापर्यंत पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी. बारा बलुतेदारांच्या आर्थिक विकासासाठी राष्ट्रसंत गाडगेबाबा यांच्या नावाने स्वतंत्र आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करून भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात यावी. एससी, एसटी प्रमाणे ओबीसी, विजा, भज,व विशेष मागास प्रवर्ग शेतकऱ्यांना १०० टक्के सवलतीवर राज्यात योजना सुरू करण्यात यावी. एससी, एसटी प्रमाणे सर्व अभ्यासक्रमास १०० टक्के शिष्यवृत्ती लागू करण्यात यावी. धनगर समाजाच्या रुपये एक हजार कोटींच्या मंजूर योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी  त्वरित निधीची तरतूद करण्यात यावी. महात्मा फुले समग्र वाड्मय १० रुपये किमतीत उपलब्ध करून देण्यात यावे, एससी, एसटी प्रमाणे जोबीसी विजा, भज व विशेष मागास प्रवर्ग शेतकन्यांना १०० टक्के सवलतीवर राज्यात योजना सुरू करण्यात यावी. धनगर समाजाच्या रुपये एक हजार कोटींच्या मजूर योजनाच्या अमलबजावणीसाठी त्वरित निधीची तरतूद करण्यात यावी. महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात जोबीसी विजाभज व विशेष मागास प्रवर्ग विभागाची कार्यालय सुरू करण्यात यावी. खाजगी उद्योगधंद्यात व उपक्रमात ओबीसी, विजा, भव विशेष मागास प्रवर्ग संवर्गासाठी आरक्षण लागू करण्यात यावे. लोकभाषा विद्यापीठाची राज्यात स्थापना करण्यात यावी. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगावर सदस्य म्हणून ओबीसी, विजाभज व विशेष मागास प्रवर्ग व्यक्तीस प्रतीनिधीत्व देण्यात यावे, आदी मागण्याकडे सहाभुती पूर्वक विचार करून त्या पूर्ण करण्यास सहकार्य करावे, असे निवेदनात म्हटले आहे.

यावेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय समंवयक विदर्भवादी ओबीसी नेते डॉ. अशोक जीवतोडे, राष्ट्रीय महासचिव सचिन राजूरकर, जिल्हा अध्यक्ष नितीन कुकडे, दिनेश चोखारे, श्याम लेडे, डॉ. आशीष महातळे, रविकांत वरारकर, हरडे, डॉ. संजय बर्डे, प्रशांत चहारे, किशोर ठाकरे, देवराव दिवसे, प्रदीप पावडे, रवि देवाळकर, प्रवीण जोगी, रवि जोगी, रवि टोंगे, पूर्णिमा मेहरकुरे, रजनी मोरे, सुनिता ईटणकर, आदी मोठ्या संख्येने ओबीसी पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.