तात्काळ वेतन न दिल्यास तीव्र आंदोलन करू : ॲड. धर्मपाल मेश्राम

अद्यापही वेतन न झाल्याने मनपा कर्मचाऱ्यांमध्ये रोष

नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेमध्ये कार्यरत सर्व नियमित / अस्थायी कर्मचाऱ्यांचे माहे जून २०२३ चे वेतन अद्यापही मिळालेले नाही. १ तारखेला वेतन देण्याचे परिपत्रक असतानाही अद्याप वेतन न झाल्याने कर्मचाऱ्यांद्वारे रोष व्यक्त केला जात आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांना तात्काळ वेतन न दिल्यास तीव्र आंदोलन करू, असा इशारा नागपूर जिल्हा महानगरपालिका संघटनेचे अध्यक्ष ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी मनपा आयुक्तांना दिला आहे.

माहे जून २०२३च्या वेतनपासून वंचित कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नासंदर्भात ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी मनपा आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अभिजीत चौधरी यांना पत्र देखील दिले आहे. महानगरपालिकेमध्ये कार्यरत सर्व नियमित/अस्थायी कर्मचाऱ्यांचे वेतन प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला करण्याचे निर्देश मनपा आयुक्तांचे आहेत.‌ मात्र असे असूनही आयुक्तांच्या आदेशाला डावलून कर्मचाऱ्यांना वेतनापासून वंचित ठेवले जात आहे. वेतनपासून वंचित असलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये बहुतांशी कर्मचारी आरोग्य विभागातील असून इतर कर्मचारी तृतीय व चतुर्थ श्रेणीतील आहेत. त्यामुळे त्यांना वेतनाअभावी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. कर्मचाऱ्यांना उदरनिर्वाहामध्ये देखील त्रास होत आहे, असे ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी पत्रात नमूद केले आहे.

महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन १ तारखेला व्हावे यासाठी त्यांच्या मस्टरची कार्यवाही २५ तारखेपूर्वी होणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने आयुक्तांच्या निर्देशानुसार मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांद्वारे मनपातील सर्व विभागांद्वारे सर्व नियमित/अस्थायी कर्मचाऱ्यांची नवीन प्रणाली (एफएएस) प्रमाणे वेतन देयक वित्त विभागामध्ये प्रत्येक महिन्याच्या २५ तारखेपूर्वी सादर करण्याचे पत्र देण्यात आले आहे. मात्र यानंतरही कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासंबंधी दिरंगाई केली जात आहे. मे महिन्याचे वेतन वेळेत जमा झाल्यानंतर इतर महिन्यांचे देखील वेतन नियमित वेळेत जमा होईल, अशा अपेक्षेत असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा भ्रमनिराश झाला असून त्यांच्याद्वारे रोष व्यक्त केला जात आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या रोजच्या उदरनिर्वाहाचा विचार करता तात्काळ त्यांचे वेतन जमा केले जावे, अशी मागणी नागपूर जिल्हा महानगरपालिकेचे अध्यक्ष ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी आयुक्तांकडे केली. वेतन जमा न झाल्यास तीव्र आंदोलन करण्याचा व याची सर्वस्वी जबाबदारी मनपा आणि शासनाची राहिल, असा इशारा देखील त्यांनी दिला.