समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार.

Supreme Court
Supreme Court

सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय.

नवी दिल्ली (New Delhi) : समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला आहे. मंगळवारी ही ऐतिहासिक सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने याचिका फेटाळत विधिमंडळाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करु शकत नसल्याचं सांगितलं. केंद्र सरकारने अशा विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास ठाम विरोध केला होता. त्यामुळे या निर्णयाबद्दल उत्सुकता होती. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड (Chief Justice Dhananjay Chandrachud) यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने याप्रकरणी सलग 10 दिवस सुनावणी घेतली होती. या घटनापीठात सरन्यायाधीशांसह न्यायमूर्ती संजय किशन कौल(Justice Sanjay Kishan Kaul), एस रवींद्र भट(S Ravindra Bhatt), हिमा कोहली(Hima Kohli) आणि न्यायमूर्ती पी एस नरसिंह(Justice P S Narasimha) यांचा समावेश होता.
सुनावणीदरम्यान घटनापीठाने सांगितलं की, न्यायालयाने याप्रकरणात किती दखल द्यावी याचा आम्ही विचार केला. आम्ही यामध्ये लक्ष घालू नये असं सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं आहे. देशातील नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचं रक्षण व्हावं अशी अपेक्षा राज्यघटना करते. न्यायपालिका आणि विधिमंडळ यांच्यातील अधिकारांची विभागणी यात अडथळा आणत नाही.