चंद्रपूर जि.प.तील लेखा अधिकाऱ्याने वाचविले सरकारचे कोट्यवधी रूपये.

Zilla Parishad, Chandrapur.
Zilla Parishad, Chandrapur.

आता होणार नाही अर्जित रजेचे रोखीकरण

चंद्रपूर (Chandrapur) : दोन विभागांतील समन्वयाअभावी आतापर्यंत शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला. मात्र, हे चुकीचे आहे. ते थांबले पाहिजे. यासाठी एका अधिकाऱ्याने सातत्याने प्रयत्न केले. त्यांच्या प्रयत्नाला यश आले. आता शिक्षकांना(Teacher’s) मिळणाऱ्या अर्जित रजेचे रोखीकरण केले जाणार नाही, असे शासनाने परिपत्रक काढून स्पष्ट केले आहे. दीपक जेऊरकर असे या अधिकाऱ्याचे नाव असून, सध्या ते जिल्हा परिषदेत(Chandrapur zila Parishad) लेखा अधिकारी या पदावर कार्यरत आहेत.

दीर्घ सुटी असणाऱ्या विभागात शिक्षकांचा समावेश असतो. त्यांना दिवाळी आणि उन्हाळ्याच्या सुट्या असतात. त्यामुळे त्यांना बरीच वर्षे अर्जित रजा मिळत नव्हत्या. 4 ऑगस्ट 1995 रोजी शालेय शिक्षण विभागाने एक परिपत्रक काढले. त्यानंतर शिक्षकांना अर्जित रजा सुरू झाल्या.

या परिपत्रकात सेवानिवृत्तीनंतर अर्जित रजेचे रोखीकरण होणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले होते. दुसरीकडे 17 फेब्रुवारी 2017 रोजी आदिवासी विभागाने एक परिपत्रक काढले. त्यात अर्जित रजेच्या रोखीकरणाचा लाभ घेता येतो, असा उल्लेख आहे. परंतु या परिपत्रकाला वित्त विभागाचा संदर्भ नव्हता. त्यामुळे राज्यातील अनेक विभागांतील शिक्षकांना शिल्लक अर्जित रजेचे सेवानिवृत्तीनंतर पैसे मिळाले. त्यावेळी जेऊरकर आदिवासी विभाग, चंद्रपूर येथे सहायक लेखाधिकारी म्हणून कार्यरत होते. त्यांच्याकडे अर्जित रजेच्या रोखीकरणाचे प्रकरण आली. मात्र, असा कोणताही नियम नाही. त्यामुळे शिल्लक अर्जित रजेची रक्कम देता येणार नाही, असे स्पष्ट केले. जेऊरकर यांच्या विरोधात आर. पी. कुंभारे, एम. एल. चुनारकर यांनी लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल केली.

या प्रकरणाची 27 एप्रिल 2018 ला सुनावणी झाली. प्रकरण तत्कालीन वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार(Sudhir Mungattiwar) यांच्याकडेही गेले. त्यांनी जेऊरकर यांना विचारणा केली. तेव्हा जेऊरकर यांनी राज्य शासनाच्या काही परिपत्रकांचे दाखले मुनगंटीवार यांना दिले. दरम्यानच्या काळात चंद्रपूर वगळता इतरत्र शिक्षकांना अर्जित रजेचा मोबदला देण्यात आला. हे चुकीचे होत आहे. यासाठी जेऊरकर यांनी दोनदा वित्त विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गर्दे यांचीही भेट घेतली.

या प्रयत्नांची फलश्रुती अखेर झाली. 31 ऑगस्टला 2023 रोजी वित्त विभागाचे अवर सचिव यांनी राज्यातील लेखा तथा कोषागार संचालकांना एक पत्र पाठविले. त्यात त्यांनी दीर्घ सुटी विभागातील कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजेचे रोखीकरण करावे, असा कोणताही शासन निर्णय नाही. त्यामुळे दीर्घ सुटी विभागात सेवेत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना अर्जित रजेचे रोखीकरण अनुज्ञेय ठरत नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे 2017 मधील आदिवासी विभागातील परिपत्रकातील संदिग्धता दूर झाली.