कुसुंबीतील आदिवासींच्या जमिनीसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांकडून न्यायालयासह शासनाची दिशाभूल

अप्पर मुख्य सचिवांनी विभागीय आयुक्तांसह जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागितला वस्तुस्थिती अहवाल : विनोद खोब्रागडे यांची माहिती

चंद्रपूर : पहाडावरील अतिदुर्गम असलेल्या कुसुंबी येथील आदिवासींच्या ६३.६२ हेक्टर आर जमिनीच्या मोबदल्याप्रकरणी चंद्रपुरातील आजपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसेच तत्कालीन राजुरा येथील उपविभागीय अधिकारी आणि महसूल अधिकाऱ्यांनी राज्यशासन, लोकप्रतिनिधी आणि न्यायालयाचीही दिशाभूल केली असून, वेळोवेळी माणिकगड सिमेंटची पाठराखण केली. माणिकगड कंपनीला पूरक असा अहवाल वरिष्ठांना पाठविला असून, जमीनधारक आदिवासींची फसवणूक केल्याचा आरोप विनोद खोब्रागडे यांनी चंद्रपूर श्रमिक पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत केला. दरम्यान, या प्रकरणात आता अपर मुख्य सचिवानी नागपूर विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्याकडे वस्तुस्थिती कागदपत्रासह स्वयंस्पष्ट अहवाल मागितल्याची माहिती खोब्रागडे यांनी यावेळी दिली.

तत्कालीन राज्यसरकारने ३० एप्रिल १९७९ रोजी माणिक सिमेंट कंपनीला ६४३.६२ हे.आर जमीन ५० वर्षांच्या लिजवर दिली. मात्र, तेव्हा लिजमध्ये कुसुंबीतील ६३.६२ हेक्टर आर जमिनीचा कोणताही उल्लेख नव्हता. असे असतानाही माणिकगड कंपनीकडून मागील ४२ वर्षांपासून कुसुंबीतील आदिवासींच्या जमिनीचे बळजबरीने संपादन करून अवैध उत्खनन करण्यात येत आहे. या मोबदल्यात आदिवासींना कोणताही मोबदला देण्यात आला नाही. तर दुसरीकडे राष्ट्रीय संपत्तीच्या हजारो कोटींचे स्वामित्व बुडविल्याचा आरोप खोब्रागडे यांनी केला आहे. परंतु, तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी १९ मार्च १९८५ रोजी शेतकऱ्यांसोबत तडजोड झाली आणि २८ एप्रिल १९८५ रोजी ताबा प्रमाणपत्र दिले व २६ जुलै १९८५ रोजी मोबदला दिला अशी दिशाभूल करणारी माहिती राज्यशासन आणि राष्ट्रीय आयोगाला देण्यात आली आहे. तर दुसरीकडे राजुरा येथील उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी कुसुंबीच्या २४ आदिवासींना कुठलाही मोबादल दिला नाही किंवा पुनर्वसनही केले नाही अशी माहिती आजपर्यंत महिती अधिकारातून दिली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांकडून केवळ शासनाची दिशाभूल सुरू असल्याचा आरोप खोब्रागडे यांनी केला आहे.

गडचिरोली येथील आमदार डॉ. देवराव होळी विधानसभेत कुसुंबीतील आदिवासींच्या जमिनीकडे शासनाचे लक्ष वेधत ही बाब शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. यानंतर ३ जूनरोजी जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात कुसुंबीतील शेतकऱ्यांसह आमदार होळी यांनी बैठक घेतली. कुसुंबीतील आदिवासींना मोबदल्याच्या संबंधात कोणती कार्यवाही झाली आणि काय मोबदला दिला याबाबत माहिती मागितली असून, संबंधितांना न्याय देण्याचे निर्देश त्यांनी दिल्याचे खोब्रागडे यांनी सांगितले. या प्रकरणात वारंवार जिल्हाधिकारी यांनी खोटे अहवाल देऊन शासनाची आणि राष्ट्रीय आयोगाची दिशाभूल केल्याने अनुसूचित जाती जमात अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये त्यांच्यावर कारवाईची मागणी विनोद खोब्रागडे यांनी पत्रकार परिषदेत केली. पत्रकार परिषदेला जनजाती सुरक्षा मंचचे जिल्हा संयोजक भारत आत्राम, आनंद मेश्राम, महिपाल मडावी उपस्थित होते.